संशोधित राष्ट्रीय जनमत संग्रह क़ानून लागू

जापान की संसद ने संशोधित राष्ट्रीय जनमत संग्रह क़ानून लागू कर दिया है। इसका विधेयक तीन वर्ष पहले पटल पर बहस के लिए रखा गया था।

ऊपरी सदन में शुक्रवार को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानि एलडीपी और उसकी गठबन्धन साझेदार कोमेइतो, मुख्य विपक्षी दल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी यानि सीडीपी तथा अन्य दलों ने क़ानून में संशोधन के विधेयक को बहुमत से पारित किया। निचले सदन ने पिछले महीने इस विधेयक को पारित कर दिया था।

संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह हेतु मतदान केन्द्र अब रेलवे स्टेशनों और शॉपिन्ग मॉल्स में स्थापित करने का संशोधित क़ानून में प्रावधान है।

साथ ही, मत्स्य विद्यालयों के प्रशिक्षु लम्बी दूरी की यात्रा के दौरान अपने जहाज़ों पर ही मतदान कर सकेंगे।

निचले सदन में विधेयक पर बहस के दौरान मुख्य विपक्षी दल, सीडीपी ने इसमें एक प्रावधान जोड़ने का आग्रह किया था जिसमें विधेयक पारित होने के तीन वर्ष के भीतर जनमत संग्रह पर मीडिया विज्ञापनों को प्रतिबन्धित करने के लिए क़ानूनी प्रावधान किये जाएँगे। इस आग्रह को सत्तारुढ़ एलडीपी ने स्वीकार कर लिया था। दोनों दल संसद के वर्तमान सत्र में विधेयक को पारित करने पर सहमत हुए।