जी7 के वित्त मंत्री वैश्विक-कर सुधारों पर सहमत

विश्व की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह यानि जी7 के वित्त मंत्रियों ने कम से कम 15 प्रतिशत के वैश्विक न्यूनतम कंपनी-कर के लिए प्रतिबद्ध होने पर सहमति जतायी है।

जी7 के वित्त मंत्री शुक्रवार और शनिवार को लंदन में एकत्र हुए।

बैठक के बाद जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि वित्त मंत्री वैश्विक न्यूनतम-दर के सिद्धांत पर सहमत हुए हैं, जो सुनिश्चित करेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उस प्रत्येक देश में कम से कम 15 प्रतिशत के कंपनी-कर का भुगतान करें जहाँ वे संचालन करती हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कर-राजस्व प्राप्त करने से विभिन्न देशों को आशा है कि वे कोरोनावायरस महामारी के कारण आये आर्थिक पतन से उबर पायेंगे।

जी7 के वित्त मंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि एक तय रेखा से अधिक मुनाफ़े का कुछ हिस्सा व्यवसायों को फिर से आवंटित किया जाएगा और संचालन वाले देश में उन पर पुनः कर लगाया जाएगा।

यह नियम विश्व की 100 सबसे बड़ी और सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों पर लागू होगा जिनमें से कई अमरीकी कंपनियाँ हैं।