नियोक्ताओं द्वारा यौन अपराधियों के रिकॉर्ड हासिल करने संबंधी विधेयक मंज़ूर

जापान सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत बाल प्रतिष्ठान संचालक जान सकेंगे कि उनके यहाँ नौकरी के आवेदक यौन अपराधी हैं या नहीं।

यह विधेयक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया।

विद्यालयों, बालवाड़ियों, क्रैम स्कूलों और अन्य बाल प्रतिष्ठानों में यौन अपराधों के कई मामले सामने आने के बाद सरकार, ब्रिटेन की डिस्क्लोज़र एंड बारिंग सर्विस का जापानी संस्करण पेश करना चाहती है।

इस व्यवस्था के तहत, स्कूलों, डे नर्सरी और अन्य संस्थानों के संचालकों को आवेदकों को काम पर रखने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की जाँच करने हेतु न्याय मंत्रालय द्वारा रखे गये यौन अपराधियों का रिकॉर्ड देखना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, सरकार यौन अपराध रिकॉर्ड की जाँच करने पर क्रैम स्कूल और स्पोर्ट्स क्लब जैसी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करेगी।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, जिन लोगों को बिना श्रम जेल की सज़ा सुनायी गई है या उससे अधिक गंभीर दंड दिया गया है, उनके यौन अपराधों के रिकॉर्ड उनकी सज़ा पूरी होने के 20 साल बाद तक उपलब्ध रहेंगे।

जुर्माना पाने वालों का रिकॉर्ड 10 साल तक उपलब्ध रहेगा।

इस व्यवस्था के तहत जिन यौन अपराधों की जाँच की जा सकती है, उनमें आपराधिक मामले और छेड़छाड़ व गुप्त तस्वीरें लेना जैसे स्थानीय अध्यादेशों का उल्लंघन दोनों शामिल होंगे।